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कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयोगों के तौर पर भारत, दुनिय�

जब भारत गणराज्य बना, तो उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ अपने संघर्�

राजनेता आख़िर ख़राब हवा की फिक्र करें भी तो क्यों? जिस जनत

अब जब भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरों को हासिल करने की प्रतिज्ञा क�

भारत विकासशील और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की नेट ज़ीर

भारत और दक्षिण अफ़्रीका दोनों ही जलवायु परिवर्तन से पैदा

स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन की ओर बदलाव की कोशिश करने से पर्

भारतीय बैंकों को फंसे कर्जों से जुड़ी जिस गंभीर समस्‍या �

भारत में 24 मार्च 2020 को “संपूर्ण लॉकडाउन” की घोषणा की गई थी. �

देश के रूप में हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम �

भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में सामुदायिक स्तर पर सहयोग �

ऊर्जा के मोर्चे पर हालिया तकनीकी उन्नति से कम कार्बन वाल�

नीतियों में व्यापक बदलाव के बावजूद, बिजली आपूर्ति करने व�

व्यापक स्तर पर अगर इस तरह का संतुलन नहीं बनाया जाता तो ग्र

बिजली वितरण के क्षेत्र में सुधार के लिए RRRD के नाम से जो नई य

संयुक्त राष्ट्र ने “बिल्डिंग बैक बेटर” योजना से जुड़ी रू

सही ढंग से हरित विकास की ओर बदलाव के लिए ये महत्वपूर्ण है �

साल 2030 तक देश की 40 प्रतिशत आबादी को पीने का पानी उपलब्ध नही�

आने वाले दशक में विकास और समृद्धि हासिल करने के लिए हरित बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपने विकास मॉडल में सुधार करना बेहद ज़रूरी है.

आने वाले दशक में विकास और समृद्धि हासिल करने के लिए हरित ब

शून्य उत्सर्जन (नेट ज़ीरो एमिशन) हासिल करने की अपनी प्रति�

पर्यावरण बदलाव की ज़ोख़िमों के अलावा भरोसेमंद आंकड़ों क�

देश में ग्रीन और समावेशी रिकवरी के लिए भारत को घरेलू स्तर

संयुक्त राष्ट्र ने ओडिशा की तैयारी को ‘वैश्विक सफलता की �

अधिकांश एफडीआई दक्षिण भारत, गुजरात और महाराष्ट्र के खाते

करों में बढ़ोतरी का बोझ अब तक पेट्रोल के मुक़ाबले डीज़ल प�

नदियों के साथ बहकर आ रही ये तलछट पूरे भारतीय उप-महाद्वीप म

भारत में झुलसाती गर्मी की मौजूदा स्थिति लोगों की सेहत पर �

नेट-ज़ीरो के लक्ष्यों के साथ-साथ संक्रमण से जुड़ी विस्तृ�

क्या जल संरक्षण के कानून उन क्षेत्रों के लिए सख्त हैं जहा�

भारतीय बिजली व्यवस्था में आपूर्ति की विश्वसनीयता को सुन�

महाराष्ट्र की EV नीति उपभोक्ताओं और निर्माताओं को अहम प्र�

उत्तर भारत के वायु प्रदूषण संकट पर ज़्यादा ध्यान दिया जा�

दिल्ली के चौथे मास्टर प्लान का उद्देश्य शहर में बढ़ते वा�

जलवायु के मोर्चे पर उपलब्धियां ऊर्जा के इस्तेमाल में कार

ईएसजी के समर्थन को लेकर इन दिनों सबसे अनुकूल परिस्थितिया

जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है जो चीन और अन्य शक्तियों �

इस समस्या से निपटने का एक और उपाय ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर

भारत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देकर अपनी सड़कों के क

ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर किए जाने वाले रणनीतिक अनुसंधान�

भारत में वर्ष 2018 के दौरान सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) सेक्‍टर म�

ये बात ठीक है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के तौ

रवांडा की दिलचस्पी सिर्फ़ संपत्ति बढ़ाने में नहीं है, हम�

भारत अगर भविष्य में नेट ज़ीरो का लक्ष्य हासिल करना चाहता �

हमारे हरित भविष्य के लिए वित्तीय निवेश हासिल करने और नई त�

हाइड्रोजन एक ज़्यादा विविध और इसलिए लोकतांत्रिक वैश्वि�

COP26 जैसे आयोजनों की तैयारी काफी पहले शुरू की जाती है. इस बार

अब जब भारत बचाव से बढ़ोत्तरी के चरण की ओर बढ़ रहा है तो ऐसे